अनूपपुर

आजादी के बाद से अनुसूचित जाति के बच्चों के भविष्य से खेलती रही कांग्रेस की सरकारेः बृजेश गौतम

छात्रवृत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि के लिए अजा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने दिया प्रधानमंत्री को धन्यवाद

रिपोर्टर राजेश सिंह
अनूपपुर। 1994 में अजा वर्ग के पोस्टमैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई। इसके बाद देश में 57 साल और मध्यप्रदेश में 45 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही, आर्थिक तंगी और असुविधाओं के कारण अनुसूचित जाति के करोडों बच्चों ने पढाई-लिखाई छोड़ दी, लेकिन सरकारों ने इस बात की फिक्र नहीं की कि ये बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? यदि कांग्रेस की सरकारों ने इस बात की चिंता की होती तो करोडों बच्चे शिक्षा पूरी होने से पहले स्कूल नहीं छोड़ते कांग्रेस सालों तक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के भविष्य से खिलवाड करती रही है। यह बात अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला लक्ष्मीदास चौधरी अध्यक्ष ने आज मीडिया से चर्चा के दौरान कही श्री चाैधरी ने अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड से बढ़ाकर 59 हजार करोड किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी एवं उनकी सरकार के धन्यवाद दिया साथ ही यह आशा जताई कि केन्द्र सरकार ने इस कदम से अजा वर्ग के बच्चों का भविष्य संवरेगा और उनका जीवन बेहतर होगा।
पहली बार मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा
भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा कि 1944 के बाद कभी किसी सरकार ने पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति बढाने या अजा वर्ग के बच्चों को सुविधाएं देने के बारे में नहीं सोचा, देश में पहली बार मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस बारे में एक प्रस्ताव लाया। इसके अनुसार केन्द्र सरकार अब पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के बजट को 1100 सौ करोड से बढाकर 59 हजार करोड करने जा रही है। श्री गौतम ने कहा कि वर्तमान में अजा वर्ग के 60 वर्ग लाख बच्चों को यह स्काॅलरश‍िप मिलती है, लेकिन अब मोदी सरकार इस वर्ग के 4 करोड बच्चों को छात्रवृत्ति केे दायरे मे लाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार बीते वर्षो में स्कूल छोडने वाले 1.36 करोड बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए भी घर-घर संपर्क अभियान चलाएगी।
छात्रवृत्ति में हर साल बढेगा केंद्र सरकार का हिस्सा
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनिल गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार जो 59 हजार करोड की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अजा वर्ग के बच्चों को देने जा रही है, उसका 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी तथा 40 फीसदी हिस्सा राज्यों को देना होगा। राज्य सरकार पहले बच्चों को रजिस्ट्रेशन करेगी और अपने हिस्से की रकम बच्चों के खातों में डालेगी, जिसके बाद केन्द्र सरकार अपने हिस्से की राश‍ि बच्चों के खातों मे जमा कराएगी उन्होंने कहा कि 59 हजार करोड की इस छात्रवृद्धि में अगले पांच सालों तक केंद्र सरकार हर साल अपने हिस्से में 5 की वृद्धि करेगी। राज्यों का योगदान घटता जाऐगा उन्होेंने कहा कि केन्द्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया की लगातार माॅनीटरिंग भी करेगी। ताकि अजा वर्ग का कोई और बच्चा छात्रवृत्ति न मिलने या देर से मिलने के कारण पढाई छोडने पर मजबूर न हो। भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनिल गुप्ता, आधाराम वैश्य, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मीदास चौधरी जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह उपस्थित थे।

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