राजनगर कॉलरी। कलेक्टर अनूपपुर द्वारा साप्ताहिक बैठक में संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति वन अधिकार पट्टा से वंचित ना हो और जिसने भी दावा किया है उसके दावे को निरस्त करने से पहले पुनर्विचार किया जाए जिसके लिए राजस्व पंचायत, एवं वन विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई है जो टीम आज अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर ग्राम पंचायत डूमरकछार पहुंचकर संबंधित लाभार्थियों का सर्वे किया, किंतु नतीजा ढाक के तीन पात ही निकला, जहां उपस्थित सभी विभागों के पास जमीन के संबंध में कोई का सही कागजात नहीं था, जिससे यह पता चल सके कि कौन सी जमीन वन विभाग की है कौन-सी जमीन राजस्व की एवं कौन-सी जमीन एसईसीएल प्रबंधन की जिस का निर्धारण कर हितग्राहियों को पट्टा देना था। वही गांव के उपसरपंच विक्रमादित्य चैरसिया ने उपस्थित अधिकारियों से कहां कि कॉलरी की लीज कब से कब तक है। वही जानकारों की माने तो आज दिनांक में काॅलरी की लीज समाप्त हो चुकी है फिर भी राजस्व एवं वन विभाग दोनों की मनसा जमीन नहीं देने की प्रतीत होती है जिसकी शिकायत पर एसडीएम कोतमा की उपस्थिति में संयुक्त दल की टीम ने वन एवं कॉलरी की भूमि पर पट्टा प्रदाय 681 लोगों को पट्टा आवेदन मिलने का सर्वे किया गया। अब देखना यह होगा कि क्या शासन द्वारा इन सभी आवेदकों को पत पट्टा प्रदान किया जाएगा या फिर पुनः एक दूसरे विभाग की जमीन का हवाला देते हुए आगे के लिए टरका दिया जाएगा। इस अवसर पर कोतमा एसडीएम अमन मिश्रा, तहसीलदार मनीष शुक्ला, एसडीओ वन विभाग गोस्वामी , रेंजर आर.एस.त्रिपाठी जनपद सीईओ बदरा काॅलरी प्रधान की तरफ से सर्वेयर संजय सिन्हा सरपंच प्रतिनिधि बैजनाथ पनिका, सचिव रजनीश शुक्ला उपस्थित थे।
