भारतीय मजदूर संघ ने  प्रधानमंत्री के नाम  अनूपपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भारतीय मजदूर संघ ने  प्रधानमंत्री के नाम  अनूपपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आव्हान पर मध्यप्रदेश में विद्युत एवं परिवहन महासंघ द्वारा ज्ञापन कार्यक्रम के तहत दिनांक 28 जुलाई 20 दिन मंगलवार को अनूपपुर कलेक्टर कार्यालय में दोपहर 02 बजे प्रधानमंत्री के नाम  ज्ञापन  जिला कलेक्टर  को सौपा गया।सरकार जगाओ सप्ताह अन्तर्गत श्रमिकों, विद्युत एवं परिवहन उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ द्वारा विभिन्न मांगो के समर्थन में दिनांक 24 जुलाई से 30 जुलाई 2020 तक *”सरकार जगाओ सप्ताह”* का आव्हान करते हुए संपूर्ण देश में जिला स्तर पर उद्योग सह धरना, प्रदर्शन एवं रैली कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया हैं।प्रदेश संयोजक विद्युत एवं परिवहन महासंघ किशोरीलाल रैकवार ने इस आव्हान के तहत दिनांक 28 जुलाई 2020 को संपूर्ण देश के विद्युत, शासकीय एवं निजी परिवहन उद्योग के कर्मचारियों द्वारा भारतीय मजदूर संघ के आव्हान के समर्थन में धरना, प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर अनूपपुर के माध्यम से मान. प्रधानमंत्री जी को संबोधित मांगों को पूर्ण किए जाने हेतु ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित किया तत्संबध में विद्युत उत्पादन कर्मचारी संघ व भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों/कर्मचारियों की निम्नलिखित समस्याओं के निराकरण के लिये कलेक्टर महोदय अनूपपुर को ज्ञापन सौपा।

भामस की श्रमिको के लिए 5 सूत्रीय मांगे
1 असंगठित एवं प्रवासी मजदूरों की आर्थिक एवं रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान हो
2 लॉकडाउन अवधि में लंबित मजदूरी वा पारिश्रमिक वेतन भत्ते आदि का भुगतान हो
3 श्रम कानूनों का निलंबन और कई राज्यों में काम के घंटे का बढ़ाया जाना वापस हो.
4 सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करो.
5 नए रोजगार सृजित करें.
*विद्युत कर्मियों की मांगें*
1. विद्युत बिल 2020 के माध्यम से वितरण में निजी क्षेत्र को प्रवेश बंद करें।
2.विद्युत सुधार कानून 2003 की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाए ।
3. विद्युत जैसे संवेदनशील उद्योग के स्थाई कार्य में कुशल कर्मी नियुक्त कर आउटसोर्सिंग ठेका कर्मियों को लेने पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा वर्तमान में कार्यरत संविदा एवं ठेका श्रमिकों को नियमित किया जाए
4. संपूर्ण देश में एक देश एक ग्रिड एक टैरिफ एक वेतन सेवा शर्तों को लागू किया जाए
5.निजी पूंजी पतियों के हाथों प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों का हस्तांतरण रोके!
6.भारत के ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश बंद करो।
7. विद्युत क्षेत्र से ठेका प्रथा समाप्त कर “समान कार्य का समान वेतन “लागू करना सुनिश्चित करें।
8.देश के समस्त बिजली कर्मियों को समान सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हुए पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए
*शासकीय परिवहन* कर्मियों की मांगें –
1. राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू करें
2. मध्यप्रदेश में राज्य परिवहन निगम की स्थापना की जाए
*निजी परिवहन कर्मियों की मांगे -*
1. निजी परिवहन कर्मियों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना करें
2 सभी प्रकार के वाहनों के बीमा, टैक्स, फिटनेस लाइसेंस का समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए और वाहनों पर लगने वाली सभी प्रकार की पेनाल्टी को 1 वर्ष के लिए खत्म किया जाए
3 सभी वाहन चालकों के लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंक से लिए लोन के ब्याज में छूट दी जाए एवं सभी वाहन चालकों को हर माह ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाए
4 सभी वाहन चालकों को सरकारी राशन उपलब्ध कराया जाए
5 देशभर के सभी वाहन चालकों को ई एस आई के दायरे में लाया जाए
6 पुलिस द्वारा जप्त किया गया वाहन छोड़ने से पहले चालक को जमानत होना अनिवार्य करें।

उक्त मांगो को लेकर भारतीय मजदूर संघ शहड़ोल विभाग प्रमुख ताराचंद ,जिलाध्यक्ष  रामभद्र  त्रिपाठी,पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री म.प्र.विद्युत उत्पादन कर्मचारी संघ श्रीनिवास मिश्रा,जिला मंत्री  अशोक माली,सतेन्द्र पाटकर,रमाकांत मिश्रा,राजकुमार वर्मन,वीरेन्द्र हुमनेकर, पुष्पेन्द्र पाल,लक्ष्मी चंद माहुले,शिवराज ओझा,नीतेश मेश्राम,संतलाल कांगले,संदीप जलतारे,रामनरेश पटेल,सरमन ताम्रकार,विनोद शुक्ला, ब्रजभान केवट,आदि पदाधिकारी/सदस्य  ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित रहे।