अनूपपुर। मध्यप्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि सदियों से मध्यप्रदेश के आदिवासी भाई बहने दूर दराज जंगल पहाडों में निवास करते आ रहे है। धीरे-धीरे जंगलों का सफाया हुआ जिसके कारण अधिकांश आदिवासी भाई गांव जंगल के बाहर हो गये परन्तु जंगलों में रहने वाले बैगा भारिया सहरिया जन-जाति दूर-दराज जंगलो में वर्तमान जागरुक समाज से दूर रहकर अपना भरण पोषण कर रहे है। उपरोक्त जनजाति प्रदेश के मूल निवासी है, तथा वर्षो से जंगल पहाड नदी नालों के बीच निवासरत है। ऐसे लोगों को प्रेदश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह ने पहचाना वर्षो से पहाड जंगल एवं नदी नालों के बीच रह रहे आदिवासी भाई बहनों को उनके निवासरत भूमि का मानिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया तथा सम्बंधित जिले के कलेक्टरों एवं वन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि 15 सितम्बर 2020 तक सम्पूर्ण रुप से दौरा करके ऐसे लोगों की पहचान किया जाय तथा मालिकाना हक प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। कैबिनेट मंत्री लाल सिंह ने कहा कि आज भी कई ग्रामों में राजस्व विभाग या वन विभाग के जमीन पर कुछ आदिवासी भाई निवासरत है। जिले के जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध है कि उनकी भी पहचान कर अपने क्षेत्र में राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में लाये ताकि आने वाले समय पर सभी को मालिकाना हक प्रदान किया जा सके। मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी प्रदेश के कलेक्टरों केा सख्त निर्देश प्रदान किये है। 01 सितम्बर तक प्रदेश के ऐसे गरीब मजदूर जो राशन कार्ड पर्ची न होने कारण राशन प्राप्त नही कर पा रहे थे, ऐसे 37 लाख गरीब मजदूरो को राशन कार्ड पर्ची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे जिससे कि 1 सितम्बर 2020 के बाद कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे, तथा सभी को राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अब 01 सितम्बर 2020 के बाद कोई भी मजदूर भाई-बहने भूखे नही रहेगे। श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान एक और ऐतिहासिक निर्णय लिये है कि, अब प्रदेश में स्थापित होने वाले सभी उद्योगों में प्रदेष के शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी प्रदान की जावेगी अब प्रदेश के बाहर रहने वालों को रोजगार एवं नौकरी में किसी भी तरह से प्राथमिकता नही दी इसी तहर मुख्यमंत्री प्रदेश के छात्र-छात्राओं को प्रोत्सहित करने हेतु पुनः एक अभिनव योजना की शुरुआत की है अब कोई भी छात्र या छात्राएं बारहवी की परीक्षा में अच्छे नम्बरों से पास होता है तो उन्हे 25 हजार रुपये या एक लैपटाॅप प्रदान किया जावेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री ने छोट-छोटे व्यापारियों के लिये एम महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति प्रदान किया हैं। नगर पालिका क्षेत्र, जनपद पंचायत क्षेत्र या नगर परिषद क्षेत्रों में छोटे-छोटे व्यापारी जो रोड के किनारे जूते, चप्पल, सब्जी ठेले मसाले या अन्य तरह की दुकान संचालित करते है। उन्हे 10 हजार 2 लाख तक विभिन्न बैकों से ऋण स्वीकृत कराया जायेगा। तथा ब्याज की राशि पूरी राज्य सरकार वहन करेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा किया है कि जो सूदखोर बहला-फुसलाकर लम्बे ब्याजों पर छोटे-छोटे व्यापारियों किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर लम्बी ब्याज की राशि वसूल करते है। अब सभी भाई बहनों इस तरह के ऋण समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुये निर्देश प्रदान किये है कि रोड मैप बनाकर 2023 तक सभी ग्रामों को नल-जल योजना से जोडा जावेगा। अब हमारे भाई-बहनों को हैडपम्प का सहारा नही लेना पडेगा अधिकांश जगहों पर देखा गया है। कि कुछ जमीन माफियाओं के द्वारा जबरन शासकीय जमानों या किसी की निजी जमीनों पर कब्जा करके निर्माण कार्य कर लेते है ऐसे सभी माफियाओं के खिलाफ कडी कार्यवाही की जावेगी तथा उन्हें सख्ती के साथ बेदखल करके उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा। अब प्रदष के विशेष पिछडी जनजाति बैगा, भारिया सहरिया, जो पहले छूटे हुए अब उन प्रत्येक परिवारो को रुपये 1000 की राशि मासिक प्रदान किया जावेगा। इस तरह राज्य सरकार की घोषणा से पूरे प्रदेश में हर्ष व्याप्त है।
