*शासन के कर्मचारियों को बेघर करने की तैयारी में लगा जमुना कोतमा क्षेत्र का प्रबंधन सांसद ने लिखा पत्र*

*शासन के कर्मचारियों को बेघर करने की तैयारी में लगा जमुना कोतमा क्षेत्र का प्रबंधन सांसद ने लिखा पत्र*
संतोष चौरसिया
जमुना कोतमा कोल इंडिया की सहायक कंपनी एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र कि कोयला खदान जहां अंतिम सांस ले रही हैं तो वही रिटायरमेंट के बाद नए कर्मचारियों की भर्ती बंद पड़ी है और कालरी के जो आवास खाली पड़े हैं ऐसे आवासों में सन 2000 में जो अवैध रूप से रह रहे थे उन्हें प्रबंधन ने प्रशासन की मदद लेते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया था लेकिन उस दौरान मध्य प्रदेश शासन के तमाम कर्मचारियों को कालरी आवास में रहने की अनुमति अनूपपुर कलेक्टर और मौजूदा प्रबंधन के अधिकारियों के द्वारा दी गई थी ऐसे शासन के कर्मचारी तब से लेकर आज तक कालरी आवास में रहते हुए शासन के कार्यों को कर रहे थे लेकिन एक बार फिर से मौजूदा समय का प्रबंधन ऐसे तमाम विभागों के कर्मचारियों को कालरी के आवास से बाहर करने का नोटिस देकर कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी कर दी है जबकि कालरी आवास में रह रहे शासन के कर्मचारी आवास का किराया और उसकी रिपेयरिंग भी करा रहे हैं यदि कालरी प्रबंधन अपना आवास इन कर्मचारियों से खाली करवाता है तो ऐसे कर्मचारी कहां जाएंगे क्योंकि जमुना कोतमा क्षेत्र में कालरी आवास के अलावा रहने की कोई व्यवस्था ऐसे कर्मचारियों के पास नहीं है कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने महाप्रबंधक को पत्र लिखते हुए कर्मचारियों को आवास दिए जाने का निर्देश दिया है अब देखना यह होगा कि प्रबंधन सांसद के पत्र को कितनी प्राथमिकता देता है