प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विरोध में होगा वृहद आंदोलन-बृजेश गौतम

राजेश सिंह
अनूपपुर। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज हुई है तब से जनता के विरोध में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं को बंद करके जनता की कमर वर्तमान सरकार ने तोड़ दी है झूठे वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जन विरोधी फैसले ले रही है जिसको लेकर आम जनता में भारी गुस्सा है हाल ही में प्रदेश सरकार ने उन तमाम नगर पंचायतों को फिर से ग्राम पंचायत में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है जिसे शिवराज सरकार ने बड़े संघर्ष के बाद ग्राम पंचायत से नगर पंचायत का दर्जा देने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी थी, लेकिन कमलनाथ सरकार उन नगर पंचायतों फिर से ग्राम पंचायत में तब्दील करने का प्रस्ताव लाकर ठीक नहीं किया है, इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। जिसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने सरकार के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि आग से खेलना सरकार बंद करें और ऐसे निर्णय को वापस ले अन्यथा ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अनूपपुर जिले की डोला डूमर कछार बनगवां ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब उसे ग्राम पंचायत बनाने का जो रणनीति अपनाई जा रही है उसके विरोध में 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे से भगत सिंह चैक राजनगर में वृहद आमसभा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें आम जनता से लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को पहुंचने की अपील की है।
चुनाव के भय से भयभीत सरकार
भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा कि लगता है मौजूदा  कांग्रेस की सरकार चुनाव के भय से भयभीत होकर नई नगर पंचायतों में  चुनाव कराना नहीं चाह रही है, क्योंकि  उसकी हकीकत सामने आ जाएगी शायद इसीलिए  पूर्व सरकार के फैसले को पलटने की  तैयारी में कमलनाथ सरकार लगी हुई है। जब पूर्व मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चैहान के कार्यकाल में नई नगर पंचायतों को गजट में लाकर सरकार ने इन नगरीय निकायों को अस्तित्व में ला दिया था, प्रति निकाय 200 करोड़ का वजट दे दिया। वार्डों का परिसीमन प्रारम्भ हो गया था। नई सरकार आने के बाद परिसीमन का काम अधूरा था। वार्डों का विभाजन  हो गया। वार्डों का महापुरषों के नाम पर नामकरण हो गया। केवल वार्डों का आरक्षण  कर चुनाव कराना शेष था। चुनाव समय पर हुए नही। इधर पंचायतों का परिसीमन तथा वार्डो,निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण हो गया।पंचायतों के परिसीमन तथा वार्डों एवं निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण में इन नई नगरीय निकायों को निकाल दिया गया। यदि ये नई नगर पंचायतें पुनः ग्राम पंचायतें हो जाएगी। तब इन 30 नगर पंचायतों के लगभग 9 जिलो में परिसीमन तथा आरछण का कार्य पुनः करना होगा।यह सरकार यही करती रह जायेगी।
गर्त में जा रहा है मध्यप्रदेश भाजपा
जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा कि मध्यप्रदेश गर्त में जा रहा है। बीमारू राज्य बनने की ओर अग्रसर। एक राजा मुख्यमंत्री हुआ। तब बीमारू राज्य बनाया। अब उद्योगपति मुख्यमंत्री बीमार कर छोड़ेगा।अब अनुपपुर भाजपा के नेतृत्व में विरोध का बिगुल बज चुका है। नई नगर पंचायतें बनगवां,डोला, डूमर कछार के नागरिक भाजपा के नेतृत्व में आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने को विवश हो रहे हैं। 6 फरवरी 2020 को भाजपा मंडल राजनगर ने प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक में निर्णय हुआ कि 10 फरवरी 2020 को एक विशाल आमसभा भगत सिंह चैक राजनगर में की जाएगी। इस आमसभा के पूर्व इन तीनों नगरीय निकायों में कई बैठक कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक घरो में पोस्टर वितरित किये जायेंगे।पार्टी का जिले का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश नेतृत्व के साथ जाकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। आवश्यक हुआ तो हाई कोर्ट जबलपुर में जनहित याचिका लगाई जाएगी।
होगी आर-पार की लड़ाई
एक बार फिर इस कांग्रेस की अन्यायी सरकार से इस निर्णय के विरोध में कोयलांचल को बचाने हेतु आर -पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कई वर्षों से लगातार उक्त ग्राम पंचायतों के रहवासी नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग शिवराज सरकार में कर रहे थे जिनकी मांग को भाजपा सरकार ने पूरा किया था लेकिन मौजूदा सरकार ने जनता के मंसूबों पर पानी फेर दिया है सरकार को अपना प्रस्ताव बदलना होगा अन्यथा इसकी लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी।