प्रधानमंत्री आवास में तेजी लाने अधिकारियों ने ली बैठक
आयुक्त शहडोल संभाग एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मामले को संज्ञान में लेने की बात कही

राजनगर। शासन की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण की धीमी गति को देखते हुए भोपाल से अधिकारियों द्वारा नवगठित तीनों नगर परिषद राजनगर, डोला एवं डूमर कछार की संयुक्त रूप से बैठक आहूत की गई जिसमें नगर परिषद राजनगर अध्यक्ष यशवंत सिंह मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेंद्र कुमार कुशवाहा डूमर कछार के अध्यक्ष सुनील कुमार चौरसिया उपाध्यक्ष कंचन मेहता मुख्य नगरपालिका अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला डोला के अध्यक्ष रेनू रमेश कोल उपाध्यक्ष रविशंकर तिवारी समाजसेवी राकेश पांडे मुख्य नगर परिषद अधिकारी मुनीम प्रसाद मिश्रा उप यंत्री ओमवती तिवारी, एवं भोपाल से आए आवास योजना के एक्सक्यूटिव इंजीनियर जेके जैन, रीवा संभाग के आर ई आशीष मिश्रा, योगेश श्रीवास्तव पीएमवाई भोपाल, एवं ई ई शहडोल संभाग राकेश कुमार तिवारी के अलावा सभी निकायों से प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कर्मचारी उपस्थित थे जहां पर भोपाल से अधिकारियों द्वारा कहां गया कि संपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना पूरा करने की नियत तारीख 2022 है जहां शासन द्वारा 2 वर्ष की छूट प्रदान कर 2024 तक पूर्ण लक्ष्य को पूर्ण कर लेना है फिर भी नवगठित नगर परिषदों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण की गति काफी धीमी है वही निर्माण धीमी होने के कारणों का भी जानने का प्रयास किया जिस पर नगर परिषद के मुख्य नगर परिषद अधिकारी एवं अध्यक्षों ने कहा कि हमारी नगर परिषद कोल माइंस की लीज ली हुई जमीन पर बसी हुई है और अधिक लाभान्वित हितग्राही उन्हीं के जमीनों पर कब्जा कर अपने मकान बनाए हुए हैं जिसे जमीन के कागजात ना होने पर उनके मकान स्वीकृत नहीं हो पाते जिससे मकान निर्माण में काफी गति धीमी है। वही इस पूरे मामले पर विस्तृत रूप से नगर परिषद नगर अध्यक्ष सुनील कुमार चौरसिया एवं समाजसेवी राकेश पांडे ने कहा कि एसईसीएल प्रबंधन द्वारा यहां की खदाने अंडर एम बी आर एल ए के तहत संचालित की जा रही है और जिस प्रयोजन के लिए एसईसीएल प्रबंधन द्वारा जमीन ली गई थी वह प्रयोजन समाप्त जाने के पश्चात भी एसईसीएल प्रबंधन माइंस बंद होने के पश्चात भी जो जमीन अनुपयोगी है उनजमीनों का संयोजन नहीं किया गया है जिस पर आयुक्त स्तर पर सरकार प्रयास करें तो जमीनों को शासन लेकर हितग्राहियों को प्रदान कर सकती है इस बार स्वयं आयुक्त शहडोल एवं मुख्यमंत्री को पूरे मामले को संज्ञान में लेकर हितग्राहियों को लाभ दिलाना होगा अन्यथा यह प्रमुख योजना तीनों नगर परिषदों में पूर्ण रूप से विफल हो जाएगी। इस अवसर पर नगर परिषद के पार्षद विकास प्रताप सिंह पार्वती पनिका सविता कुशवाहा शैलेंद्र सिंह जितेंद्र चौहान सहित परिषद के अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित थे।