*संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा एसईसीएल के समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष चेयरमैन कोल इंडिया को संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया*

*संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा एसईसीएल के समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष चेयरमैन कोल इंडिया को संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया*
*ट्रेड यूनियन नेताओ, कार्यकर्ताओ एवं कोयला मजदूरों को बहुत-बहुत बधाई*-*हरिद्वार सिंह*
संतोष चौरसिया
जमुना कोतमा अनूपपुर संयुक्त कोयला मजदूर संघ (एटक), एस०ई०सी०एल० के केंद्रीय महामंत्री एवं एसईसीएल संचालन समिति के सदस्य कामरेड हरिद्वार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दिया है कि एटक, एचएमएस, बीएमएस, इंटक एवं सीटू पांचो श्रम संघो के फेडरेशन की दिनांक 21-09-2020 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार द्वारा मजदूरों एवं किसानो के हितो के खिलाफ लगातार लाये जा रहे कानून के खिलाफ सामाजिक दुरी बनाकर दिनांक 30-09-2020 को कोल इंडिया के सभी कंपनियों के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जुलुस, प्रदर्शन, गेट मीटिंग कर संयुक्त रूप से 12 सूत्रीय मांग पत्र सौपा जायेगा | इसी तारतम्य में दिनांक 26 सितम्बर 2020 को एटक, एचएमएस, बीएमएस, इंटक, सीटू एवं एसईकेएमसी संगठनो के एस०ई०सी०एल० स्तर के नेताओ की वर्चुअल बैठक हुयी थी, जिसमे सर्वसम्मति से दिनांक 30-09-2020 को एसईसीएल के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जुलुस, प्रदर्शन, गेट मीटिंग कर संयुक्त रूप से मांग पत्र सौपने का निर्णय लिया गया था | इसी निर्णयानुसार आज दिनांक 30-09-2020 को एसईसीएल के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एटक, एचएमएस, बीएमएस, इंटक, सीटू एवं एसईकेएमसी संगठनो के द्वारा सामाजिक दुरी बनाकर जुलुस, प्रदर्शन, गेट मीटिंग कर संयुक्त रूप से चेयरमैन कोल इंडिया को संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र सौपा गया | इस दौरान पुरे एसईसीएल में सभी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओ एवं कोयला मजदूरों में जबरदस्त उत्साह देखा गया | भारत सरकार की मजदूर विरोधी एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कोयला मजदूरों में जबरदस्त आक्रोश रहा |

कामरेड हरिद्वार सिंह ने 30-09-2020 के कार्यक्रम में भाग लेने एवं सफल बनाने के लिए सभी ट्रेड यूनियन नेताओ, कार्यकर्ताओ एवं कोयला मजदूरों को बहुत बहुत बधाई दिया है और कहा है कि यह सरकार पूरी तरह से मजदूर विरोधी, किसान विरोधी एवं पब्लिक सेक्टर विरोधी है | 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 कोड पारित किये गए है जिसमे श्रमिको के कई अधिकार ख़त्म कर दिए गए है | श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी एवं मालिकपक्षीय संशोधन किये जा रहे है, कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन सेवानिवृत्ति करने का फैसला सरकार ने किया है, महिला श्रमिको से अब शाम 7:00 से सुबह 6:00 तक कार्य कराने की अनुमति सरकार ने दे दी है, किसानों को जमीन के बदले रोजगार देना बंद कर दिया गया है अब उन्हें सिर्फ मुआवजा दिया जायेगा, किसानों को लेकर जो बिल सरकार लाई है उसमे न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं है| इस प्रकार के अनगिनत मजदूर विरोधी, किसान विरोधी एवं पब्लिक सेक्टर विरोधी फैसले सरकार ने किये हैं | कोल इंडिया, अन्य पब्लिक सेक्टर, सरकारी संस्थाओ को बचाने एवं मजदूरों के हितो के लिए आज देश के सभी यूनियन एकजुट है और भारत सरकार की उद्योग एवं मजदूर विरोधी नीतियों का डटकर मुकाबला करेंगे

कामरेड हरिद्वार सिंह ने कहा है कि इसी प्रकार पुरे जोश एवं उत्साह के साथ संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा दिनांक 01-10-2020 से 07-10-2020 तक एसईसीएल के सभी खदानों/इकाइओं में संयुक्त रूप से गेट मीटिंग, जन संपर्क के द्वारा प्रचार प्रसार किया जायेगा तथा दिनांक 08-10-2020 को एसईसीएल के सभी खदानों/इकाइओं में विशाल प्रदर्शन एवं धरना के साथ विरोध दिवस मनाया जायेगा

कामरेड हरिद्वार सिंह ने सभी ट्रेड यूनियन, अन्य संगठनों एवं एसोसिएशनो, कोयला मजदूरों, महिलाओ, किसानो, नौजवानों आदि से आहवान किया है कि संयुक्त ट्रेड यूनियन एटक, एचएमएस, बीएमएस, इंटक, सीटू एवं एसईकेएमसी यूनियन के द्वारा एसईसीएल के सभी खदानों/इकाइओं में 01-10-2020 से 07-10-2020 तक चलने वाले संयुक्त रूप से गेट मीटिंग, जन संपर्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवे एवं कोल इंडिया को बचाने के लिए 08-10-2020 को एसईसीएल के सभी खदानों/इकाइओं में विशाल प्रदर्शन एवं धरना के साथ विरोध दिवस मनाये | कोरोना काल में भी कोयला मजदूरों ने लगातार कार्य किया है और अपनी जान जोखिम में डालकर बिना किसी रुकावट के देश को ऊर्जा दिया है | साथ ही साथ कोयला मजदूरों के द्वारा कोरोना महामारी में देश को बड़ा आर्थिक मदद किया गया है | फिर भी यह मजदूर विरोधी सरकार कोल इंडिया सहित सभी पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करना चाहता है | यदि कोयला मजदूरों ने ठान लिया और काम बंद कर दिया तो पूरा देश अंधकारमय हो जायेगा, देश की विद्युत् आपूर्ति ठप्प हो जाएगी |

*12 सूत्रीय मांग* :-
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1- कोयला उद्योग में कोल ब्लॉकों की कॉमर्सियल माईनिंग हेतु प्रस्तावित नीलामी को रद्द किया जाये
2- कोल इंडिया के शेयरों के विनिवेश अथवा बाई बैक पर तत्काल रोक लगाई जाये और कोल इंडिया एवं सिंगरेनी कालरीज कम्पनी को कमजोर करने के किसी भी कदम को तुरंत रोका जाये
3- सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने या सीएमपीडीआई को विभाजित करने के प्रस्ताव/योजना पर तत्काल रोक लगाई जाये
4- भू-आश्रितों को कानूनन भू-मुआवजा एवं भू-आश्रित को नौकरी की व्यवस्था को पूर्ववत चालू रखते हुए Coal India Annuity Scheme 2020 के निर्णय को अविलम्ब वापस लिया जाये
5- कोयला खदानों को बंद करने का प्रबंधन के एकतरफा निर्णय पर रोक लगाई जाये और बंद की गई खदानों को फिर से चालू किया जाये
6- 30 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन सेवानिवृत्ति से सम्बंधित भारत सरकार का आदेश अविलम्ब वापस लिया जाये
7- कोल इंडिया और सिंगरेनी कालरीज कम्पनी लिमिटेड में ठेका मजदूरों लिए कोल इंडिया की हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित बढ़ा हुआ वेतन लागू करना सुनिश्चित किया जाये (Ref : CIL परिपत्र संख्या – C-B / JBCCI / HPC / 566 दिनांक 18.02.2013)
8- कोल इंडिया एपेक्स जेसीसी की बैठकों के दौरान उठाये गए मुद्दों जैसे- 01-01-2017 से बढ़ी हुई अर्थात 20 लाख रुपये तक ग्रेज्युटी का भुगतान, कोल इंडिया द्वारा पेंशन में फंडिंग और आई.आई.76 को लागु करने सहित कोल वेज एग्रीमेंट्स के खंड 9.3.0 / 9.4.0 / 9.5.0 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये
9- कोयला मजदूरों को दुर्गा पूजा के पूर्व बोनस/एक्सग्रेसिया भुगतान करने का फैसला शीघ्र किया जाये |
10- लेबर कोड बिलों को वापस लिया जाये तथा उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाईं जाये |
11- किसानो के अधिकार छीनने वाले तीनो कानूनों को रद्द किया जाये और किसानो की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीद न हो, इसके लिए कानून बनाया जाये |
12- 2 से 4 जुलाई 2020 की हड़्ताल मे कोल इंडिया के जिन अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अतिसक्रियता दिखाई है उन पर कारवाई की जाये