कटनी समेत 9 जिलों में सिटी स्कैन मशीन लगने तक प्राइवेट अस्पतालों में जाँच का कितना शुल्क वहन करेगी सरकार?

कटनी। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोह्होमद रफीक और प्रकाश श्रीवास्तव की डिविजन बेंच ने स्वास्थ सचिव से पूँछा हे की कटनी समेत 9 जिलों में सिटी स्कैन मशीन लगने तक सरकार गरीब व्यक्ति जो प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम में सिटी स्कैन करा रहे हे उनका कितना शुल्क वहन करेगी। गुरुवार को स्वस्थ सचिव ने शपथ पत्र देकर बताया की अप्रैल 2021 तक समस्त 9 जिलों में सिटी स्कैन मशीन लगा दी जाएगी। कटनी एनएसयूआइ के जिलाध्यक्ष दिव्यांशू (अंशू) मिश्रा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया हे की कटनी जिले में फरवरी 2019 तक सिटी स्कैन मशीन लगनी थी जो अभी तक नहि लग पायी हे जिससे गरीब व्यक्ति मोटी रकम देकर प्राइवेट अस्पतालों से सिटी स्कैन करा रहा है। इसका ठेका मेसर्स सिद्धार्थ एमआरआइ एंड सिटी स्कैन कम्पनी को मिला हे।कम्पनी ने कटनी के साथ ही मण्डल, रतलाम, बालाघाट, मन्दसौर, शाजापुर, धार, खंडवा और शहडोल के जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीन नहि लगाई हे।सुनवाई के दौरान स्वस्थ सचिव ने शपथ पत्र पेश कर कहा गया है कि अप्रैल 2021 तक समस्त 9 जिलों में मशीन की स्थापना हो जाएगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता योगेश सोनी ने कहा की अप्रैल 2014 मशीन लगने तक गरीबों का खर्च सरकार को वहन करना चाहिए।सुनवाई के उपरांत डिविजन बेंच ने पूँछा हे राज्य सरकार प्राइवेट अस्पतालों में सिटी स्कैन करा रहे मरीजों का कितना खर्च वहन करेगी। राज्य सरकार की ओर से उपमहा अधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड ने पक्ष प्रस्तुत किया।