जनता से माफी मांगे अथवा इस्तीफा दे डॉ. विनय जायसवाल

मनेन्द्रगढ़। नागपुर-पाराडोल नई रेल लाइन के लिए अपने हिस्से का 50 प्रतिशत राशि स्वीकृत ना होना क्षेत्र की जनता के साथ भद्दा मजाक किया गया है जो बहुत ही निराशाजनक और क्षेत्र की जनता को हतोत्साहित करने वाला बजट हैः कब होगा न्याय, कब होगा ढाई महीना, युवाओं को कब मिलेगा बेराजगारी भत्ता और रोजगार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अंकुर जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश बजट को अब तक का सबसे निराशाजनक, कोरिया जिले कि जनता और छत्तीसगढ़ के युवाओं का अहित करने वाला बताया हैं। केंद्र सरकार द्वारा 10 जनवरी 2020 को राज्य सरकार से मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी थी 14 महीने हो जाने के बाद भी कांग्रेस की संवेदनहीन सरकार रिपोर्ट भेज नहीं पाई। जनता के उग्र आंदोलन से डरकर विधायक विनय जायसवाल ने आनन-फानन में चैनपुर में 65 एकड़ भूमि निरीक्षण किया और कहा कि दो ढाई महीने में भूमि पूजन होगा। जनता को मूर्ख बनाने वाली कांग्रेस सरकार को जनता अच्छी तरह सबक आने वाले चुनाव में सिखाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व हर घर रोजगार घर-घर रोजगार का नारा देने वालों ने छत्तीसगढ़ के 10 लाख बेरोजगारों को 2500 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन बजट में नई नौकरी, स्वरोजगार, कौशल विकास का जिक्र तक नही, न ही स्वरोजगार को लेकर कोई ठोस नीति हैं और ना ही बेरोजगारी भत्ता के लिए कोई प्रावधान। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा दिया हैं और बीते दो वर्षों का बेरोजगारी भत्ता जो लगभग 6 हजार करोड़ से अधिक है जिसकी राशि दबा कर बैठी हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक का 6 हजार करोड़ निकालने और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ कब होगा न्याय। जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अंकुर जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा हैं कि युवाओं के हक को दबा कर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की कल्पना कैसे की जा सकती हैं? बजट में रोजगार को लेकर, रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले भी कोई प्रावधान नहीं हैं। उद्योग की स्तिथि 2 वर्ष में निराशाजनक हो गयी हैं। बजट में नए उद्योग को लेकर कोई ठोस नीति स्पष्ठ नजर नहीं आती। इन्फ्रांस्ट्रक्टर डिवेलपमेंट के नाम पर भी बजट में निराशा ही नजर आ रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा हैं। बीते 2 वर्षों की कार्यप्रणाली और निराशाजनक बजट से स्पष्ठ हो गया हैं की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के विरुद्ध और जनता को हतोत्साहित करने का काम कर रही हैं। अल्पसंख्यको को भ्रमित करके सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग करने वाली कांग्रेस सरकार ने इस बजट में फिर साबित कर दिया है कि अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती, ना करना चाहती है ना ही बजट में इसके लिए कोई प्रावधान किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए चल रही सारी योजनाएं केंद्र द्वारा संचालित है।