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राजस्व वसूली में बाधक बन रहे हैं राजस्व विभाग के ही अधिकारी

मामला चेकपोस्ट खूंटाटोला में नियम विरुद्ध किए जा रहे हस्तक्षेप का

अनूपपुर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर बने अंतरराज्यीय चेक पोस्ट खूंटाटोला में 29 जून 2023 को शिकायतों का हवाला लेकर अनूपपुर जिले के संयुक्त कलेक्टर, जैतहरी एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचकर चेकपोस्ट पर कार्यरत प्रभारी अधिकारी मीनाक्षी गोखले पर शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली को बंद करने के मौखिक दिशा निर्देश दिए गए इस तरह की हरकतों से शासन के दोनों अंगों के बीच मनमुटाव और मतभेद की स्थिति दिखाई दी, जहां एक और मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा परिवहन करने वाले वाहनों से राज्य में प्रवेश कर के तौर पर 6000 प्रति वाहन लिए जाने का आदेश जारी किया गया है जिसके परिपालन में अंतर राज्यीय चेकपोस्ट खूंटाटोला में प्रभारी अधिकारी मीनाक्षी गोखले के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर की वसूली नियमानुसार की जा रही है फिर भी उनके ऊपर मनमानी वसूली के आरोप को लेकर अनूपपुर राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर 6000 की जगह 1500 रुपए लिए जाने का मौके का आदेश देते हुए कार्य करने के लिए चेक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी को कहा गया। अब सवाल यह उठता है कि यदि चेकपोस्ट के प्रभारी अधिकारी के द्वारा मनमानी वसूली की जा रही है तो इसकी शिकायत मौके पर पहुंचे अधिकारियों को विधि संगत तरीके से परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को की जानी चाहिए थी लेकिन यहां पर तो मौके पर पहुंचे सयुंक्त कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार ने तो परिवहन विभाग के कानूनों को बलाए ताक पर रखकर मौखिक आदेश के माध्यम से कानून का परिचालन कराने में लग गए जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व को भारी क्षति पहुंच सकती है। इतना ही नहीं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आए दिन बिना परमिट की गाड़ियों को छोड़ने और ओवरलोड गाड़ियों को छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया जाता है,जिससे राजस्व की क्षति पहुँच रही है। सूत्रों की माने तो राजस्व विभाग के अधिकारियों को चेकपोस्ट पर राजस्व संबंधी की जा रही वसूली पर ना तो जांच करने का अधिकार है और ना ही कार्यवाही करने का अधिकार है, ऐसा प्रतीत होता है की मौके पर पहुंचे अधिकारी कहीं अपनी अवैध हिस्सेदारी तो नही करना नहीं चाह रहे हैं। कुल मिलाकर यदि चेकपोस्ट खूंटाटोला में गलत और मनमानी वसूली हो रही है तो इस पूरे मामले को संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को जिला प्रशासन अवगत करा सकता है ना कि भाईगिरी के दम पर नियमों को दरकिनार कर सकता है। राजस्व विभाग के अधिकारियों की हरकतों पर चेकपोस्ट प्रभारी मीनाक्षी गोखले ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किस आधार पर हम 6000 की जगह 1500 की वसूली वाहनों से करें, हमें कोई लिखित आदेश डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा नहीं दिया गया मौखिक रूप से 1500 वसूली करने का निर्देश दिया गया जिसे हम नहीं मान सकते ।इस पूरे मामले की जानकारी हम अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को देंगे, यदि इतनी ही परेशानी है तो चेक पोस्ट को बंद करा दिया जाए।

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